खाली नियुक्तियों को भरने की मांग करते हुए झारखंड में आरवाईए का राज्यव्यापी विरोध दिवस

खाली नियुक्तियों को भरने की मांग करते हुए झारखंड में आरवाईए का राज्यव्यापी विरोध दिवस

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झारखंड हाईकोर्ट ने नियोजन नियमावली 2021 को रद्द करते हुए तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं पर रोक लगाते हुए परीक्षा कैलेंडर को वापस लेने का आदेश दिया।

इस वजह से लाखों झारखंडी युवा जो नौकरी की तैयारी में लगे थें, परीक्षाएं दे रहे थें, उनका भविष्य अधर में लटक गया है। इसके खिलाफ आरवाईए झारखंड ने 21 दिसंबर को राज्यव्यापी विरोध दिवस मनाते हुए यह मांग रखा की पूर्वनियोजित सभी परीक्षाओं को ससमय कराया जाए। झारखंड नियोजन नीति 2022 को अविलंब लागू किया जाए। झारखंड में रिक्त 3.5 लाखों पदों पर बहाली सुनिश्चित किया जाए।

झारखंड बनने के 22 साल बाद भी झारखंडियों के हित में कोई नियोजन नीति नहीं बन पाने का परिणाम है की झारखंडी युवाओं को लगातार नौकरियों के बजाए, कोर्ट का दरवाजा देखना पड़ता है। पहली बार विधानसभा में सर्वसम्मति से नियोजन नीति 2022 विधानसभा में पास हुआ है परंतु केंद्र की भाजपा सरकार राजनीतिक विद्वेष की वजह से नियोजन नीति 2022 को लागू नहीं हो पा रही है। झारखंडी नौजवानों का भविष्य राजनीतिक उठापटक, कानूनी दांव पेच का शिकार बन गया है। इसके खिलाफ युवा सड़कों पर उतर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं।

गिरिडीह जिले के बगोदर ब्लॉक में आरवाईए राज्य अध्यक्ष संदीप जयसवाल के नेतृत्व में विरोध सभा किया गया। कॉमरेड संदीप ने कहा की राज्य सरकार और केंद्र सरकार कानून के पीछे छुपते हुए, छात्र युवा के अधिकारों पर हमला कर रही है। आरवाईए झारखंड छात्र नौजवानों के हित में आंदोलनों को तेज करते हुए राजनीतिक रोटी सेंकने वाले संगठनों को करारा जवाब देगी।

 गांवा ब्लॉक में सैकड़ों पोस्ट ऑफिस से बाजार तक विरोध मार्च निकालते हुए सभा किया गया। जिसमें सैकड़ों छात्र नौजवान शामिल थें। सभा को सम्बोधित करते हुए जिला सचिव अशोक मिस्त्री ने कहा की सरकार नियमावली में सुधार करते हुए 3.5 लाख रिक्त पदों पर अविलंब बहाली की जाए। सभा में मुख्य रूप से आरवाईए के जिला सदस्य साथी संजय दास, पवन कुमार के साथ लालो भुइयां, जावेद अंसारी, सुधीर भुइयां, दिनेश यादव, मुकुल यादव सुधीर यादव आदि मौजूद थे।

देवरी ब्लॉक में आरवाईए ने विरोध मार्च और सभा किया। सभा को संबोधित करते हुए आरवाईए राज्य कार्यकारिणी सदस्य कुलदीप राय ने कहा की छात्र बहुत मुश्किल से तैयारी करते हैं ऐसे में झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में छात्रों को उलझाने के बजाए वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए अविलंब बहाली प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। सभा में मुख्य रूप से बलवीर कुमार, पिंटू यादव, अजीत शर्मा, मुस्तकीन अंसारी, इस्लाम अंसारी, रघुनंदन राय आदि मौजूद थे.

गिरिडीह शहर में भी राज्यव्यापी विरोध दिवस के अवसर पर कार्यक्रम किया गया जिसमें राज्य उपाध्यक्ष अखिलेश राज ने कहा कोर्ट द्वारा नियोजन नीति रद्द करना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके खिलाफ आरवाईए के नेतृत्व में सैकड़ों छात्र युवा सड़कों पर उतर रहे हैं। अगर सरकार तत्काल नीतियों को दुरुस्त करते हुए बहाली प्रक्रिया शुरू नही करेगी तो आंदोलन और तीव्र गति पकड़ेगा जिसकी जिम्मेवार सरकार होगी। गिरिडीह के सरिया प्रखंड में भी विरोध कार्यक्रम संपन्न हुआ

हजारीबाग जिले के चुरचू ब्लॉक में विरोध प्रदर्शन किया गया। जिसमें राज्य उपाध्यक्ष शिव सिंह, जिला उपाध्यक्ष कृष्ण महतो, पप्पू सिंह, आमोद सिंह, छोटन भूमिया, विनोद राम, विकास राम के साथ सैकड़ों लोग उपस्थित थे।

धनबाद जिले के सिंदरी में भुजा मोड़ पर प्रदर्शन किया गया। और कानूनी अड़चनों को दूर करते हुए तत्काल बहाली प्रक्रिया शुरू करने की मांग की गई। प्रदर्शन में मुख्य रूप से कृष्ण जी, सुधीर जी, आसमान मरांडी, विशाल सायरन, रमेश भैरी, अर्जुन ठाकुर, टप्पू कुमार, राजू बाउरी आदि उपस्थित थें।

देवघर जिले के मोहनपुर प्रखंड बाजार में विरोध मार्च जिलाध्यक्ष नीलांबर मंडल के नेतृत्व में निकाला गया। साथियों ने कहा की रोजगार नीति नही बनाने और रोजगार नही होने के वजह से युवा आक्रोश में हैं। इसीलिए आज सड़कों पर उतर रहे हैं। मार्च में मुख्य रूप से शंभू तुरी, भारत यादव, जीतू तुरी, विजय तांती, सोनू भारती,अशोक सिंह आदि शामिल थे।

पलामू जिले के मेदिनीनगर में सैकड़ों की संख्या में छह मुहान से विरोध मार्च निकाला जो जिला समाहरणालय पहुंच कर सभा में तब्दील हो गई। सभा को संबोधित करते हुए आरवाईए केंद्रीय परिषद सदस्य दिव्या भगत ने कहा की झारखंड में लगातार इस तरीके से झारखंड युवाओं को छला जा रहा है। पहले नियोजन नियम और नीति नही बनते हैं, और बनने के बाद उसे कोर्ट द्वारा खारिज, निलंबित किया जाता है। इस वजह से लाखो युवाओं की उम्र सीमा खत्म हो गई और हो रही है। सरकार की मंशा रोजगार देने की दिखती ही नही है। ऐसे में आंदोलन एक मात्र रास्ता है। सभा को आरवाईए जिला सचिव पवन विश्वक्रम, कार्यकारी अध्यक्ष इजहार हैदर और घनश्याम ने भी संबोधित किया।

राज्य में युवाओं के हो रहे प्रदर्शन और 21 दिसंबर के राज्यव्यापी प्रदर्शन के मद्देनजर विधानसभा की पांच सदस्यीय समिति ने युवाओं की मांग से सहमति जताते हुए, पुराने फॉर्म्स पर ही परीक्षा लेने का आश्वासन दिया है। साथ ही 21 दिनों के अंदर नियोजन नीति को लागू कराने का वादा किया है।