उत्तरप्रदेश आरवाईए के 8वें राज्य सम्मलेन से मोदी सरकार के दस साल की तबाही के खिलाफ संगठित होकर चुनाव में सबक सिखाने का किया गया ऐलान.
सम्मेलन ने उत्तर प्रदेश की 31 सदस्यीय राज्य परिषद् का चुनाव किया. सुनील मौर्या राज्य सचिव और ठाकुर प्रसाद राज्य अध्यक्ष चुने गए.
सम्मलेन से चुने हुए राज्य पदाधिकारियों की टीम
उत्तरप्रदेश आरवाईए के 8वें राज्य सम्मलेन से मोदी सरकार के दस साल की तबाही के खिलाफ संगठित होकर चुनाव में सबक सिखाने का किया गया ऐलान.
आरवाईए, उत्तरप्रदेश का दो दिवसीय 8वां राज्य सम्मेलन नेहरू युवा केन्द्र चौक लखनऊ में पहले दिन की शुरुआत आरवाईए के राष्ट्रीय महासचिव नीरज कुमार द्वारा झंडोतोलन कर किया गया।
सम्मलेन के खुले सत्र को भाकपा-माले के राज्य सचिव सुधाकर यादव, आरवाईए के महासचिव नीरज कुमार, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष लाल बहादुर सिंह, डॉ. मो. इमरान खान, ऐपवा उत्तरप्रदेश की सचिव कुसुम वर्मा, आइसा नेता मनीष कुमार ने संबोधित किया।
नफरत नहीं, जवाब दो! दस साल का हिसाब दो! योगी सरकार वीक है, पूरा पेपर लीक है!, बेरोजगार नौजवानों को धोखा देना बंद करो!, रोजगार पर श्वेत पत्र लाओ!, बलात्कारियों को संरक्षण देना बंद करो, महिलाओं- दलितों पर हिंसा बर्दास्त नहीं!, रोजगार व आरक्षण विरोधी योगी सरकार शर्म करो, सांप्रदायिक बुलडोजर राज के खिलाफ नौजवानों की एकता व भाईचारे को मजबूत करो! के प्रमुख नारे के साथ आयोजित सम्मेलन का उद्धघाटन करते हुए भाकपा-माले के उत्तरप्रदेश राज्य सचिव कॉमरेड सुधाकर यादव ने कहा कि सरकार द्वारा देश के युवाओं को ठगा जा रहा हैं, उनके रोजगार को अम्बानी-अडानी के हवाले किया जा चुका है, डबल इंजन वाली सरकार के राज में प्रदेश में युवाओं पर चौतरफा दमन है। आरवाईए के कार्यकर्ता पूरे देश में इस निज़ाम से लड़ रहे हैं, जेल जा रहे हैं, दमन सह रहें हैं और उनके इरादे साफ तौर पर इस युवा विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने वाले हैं।
बतौर मुख्य वक्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सभा आरवाईए के राष्ट्रीय महासचिव नीरज कुमार ने कहा कि उत्तरप्रदेश में आज-कल दो शब्द बहुत चर्चा में है बाबा और बुलडोजर, कुछ दिन पहले एक चैनल पर भाजपा के प्रवक्ता ने बोला था कि “मोदी देश का बाप है” तो हम उनसे कहने आए है वो आपके बाप-बाबा जो भी हों लेकिन यह देश किसी के बाप या बाबा का नहीं है इसलिए इसे बेचने और तबाह करने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती है.
डबल इंजन वाली मोदी-योगी सरकार लगातार देश के संविधान को ताक पर रख कर विरोध की आवाजों व आम नागरिकों के अधिकारों को कुचल रही है। सरकार लोकतंत्र की संस्थाओं पर कब्जा जमाकर देश पर तानाशाही थोपने की कोशिश कर रही है। योगी सरकार में न रोजगार है और न ही रोजगार के लिए आयोजित परीक्षा ही हो पा रही है। पुलिस से लेकर आरओ/एआरओ की परीक्षा पेपर लीक के कारण रद्द करनी पड़ी जिससे नौजवानों पर दोहरी मार पड़ रही है। उन्होनें आगे कहा कि युवाओं की आकांक्षाओं को बुलडोजर राज से कुचला जा रहा. उत्तर प्रदेश की सरकार परीक्षा माफिया में तब्दील हो गई हैं. नफरत फैलाकर और उठती आवाजों का दमन कर शिक्षा, रोजगार, संविधान और देश विरोधी सरकार पुनः सत्ता में आना चाहती है। नौजवानों के सपनों को नीलाम कर देने वाली इस सरकार को देश के नौजवान किसी भी सूरत पर दुवारा सत्ता में आने नहीं देगी.
महिलाओं के खिलाफ हिंसा का गढ़ बन चुके उत्तरप्रदेश में हमने आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार देखा कि बलात्कारियों के समर्थन में सत्ता पक्ष के लोगों ने तिरंगा मार्च निकला. हाथरस,कानपुर, आगरा की घटना को हम नहीं भूले हैं. आने वाले चुनाव में एक-एक कर सभी का हिसाब लिया जाएगा.
रोजगार देने नाम पर जो योजना चलाई गई वह भी पूरी तरह फेल साबित हुई. चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो, स्किल इंडिया हो या मुद्य योजना हो. ये सभी योजनाएं आज मोदी सरकार के लिए अपना झूठा प्रचार
के अलावे कुछ और नहीं है. देश के अधिकतर रेलवे स्टेशनों पर मोदी की फोटो के साथ एक सेल्फी बूथ बनाया गया है किसके एक बूथ की लागत 6.25 लाख है. नौजवानों को रोजगार के नाम पर बने इस योजना की लागत से ज्यादा इसके प्रचार पर खर्च किया जा रहा है.
अग्निपथ योजना लाकर मोदी सरकार ने नौजवानों के भविष्य पर बुलडोजर चला दिया है साथ ही देश की सुरक्षा के साथ भी समझौता किया गया है.
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष लालबहादुर सिंह ने विस्तार से युवाओं के आंदोलन के इतिहास पर बात की। उन्होंने रोजगार को मैलिक अधिकार बनाने की माँग करते हुए इसके विभिन्न पहलुओं पर बात रखी। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार के फासीवादी चरित्र के खिलाफ आरवाईए की क्रांतिकारी भूमिका को रेखांकित किया।
उन्होंने कहा कि रोजगार के नाम पर भारत के नौजवानों को युक्रेन भेजा जा रहा है और वहां उन नौजवानों को युद्ध लड़ने को कहा जा रहा है. देश के नौजवानों के साथ इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है. ऐसे समय में इस सरकार को बदलना देश नौजवानों की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए.
एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. इमरान खान ने कहा कि लखनऊ में आरवाईए सम्मेलन कर एक नई उम्मीद दे रहा है। नौजवानों की बिखरी लड़ाई को एक कर मजबूत आंदोलन खड़ा करें जिससे सरकार की युवा विरोधी नीतियों को ध्वस्त किया जा सके।
ऐपवा राज्य सचिव कुसुम वर्मा ने इस सरकार द्वारा महिलाओं पर ढाए जा जुल्म के खिलाफ लड़ने और रोजगार के अधिकार के जरिए महिला मुक्ति के संघर्ष को तेज करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि महिलाएं मेहनत के दम कर काम के लिए बहार निकल भी जाती हैं तो उनके लिए कार्यस्थल पर सरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, इस सरकार के शासन में महिलाओं के लिए असुरक्षित हो गया है.
आइसा प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष कुमार ने विश्विविद्यालय परिसरों में लोकतांत्रिक हकों के दमन, महँगी होती शिक्षा, छात्र विरोधी नई शिक्षा नीति के जरिए शिक्षा व्यवस्था के निजीकरण पर बात रखी।
सम्मेलन के दूसरे सत्र का संचालन 05 सदस्यीय अध्यक्ष मंडल राकेश सिंह , अमरेश भारती, ठाकुर प्रसाद, राधा, रामलौट ने किया। इस सत्र में विदाई कमेटी की ओर से राज्य सचिव सुनील मौर्य ने राजनैतिक सांगठनिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिस पर प्रदेशभर से आए प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी।
सम्मेलन ने आरवाईए उत्तर प्रदेश की 31 सदस्यीय कमिटी चुनी। नवनिर्वाचित कमेटी द्वारा अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद, उपाध्यक्ष धर्मराज कोल, राधा, प्रदीप कुमार, हनोमान अंबेडकर, सचिव सुनील मौर्य, सह सचिव राजीव गुप्ता, संजय निषाद, अमरेश भारती, सोनू यादव चुने गए।
सम्मलेन ने सुनील मौर्या को राज्य सचिव और ठाकुर प्रसाद को राज्य अध्यक्ष चुना.
सम्मेलन से निम्न प्रस्ताव लिया:
1. नौजवानों से 2024 के चुनाव में भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने का आह्वाहन किया और नौजवानों के बीच अभियान चलाने का निर्णय लिया.
2. आरओ एआरओ, पुलिस भर्ती पेपर लीक के लिए तथा 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला, शिक्षा सेवा चयन आयोग बनने में देरी, नई शिक्षक भर्ती न होने के लिए योगी सरकार को जिम्मेदार मानते हुए मुख्यमंत्री इस्तीफे की मांग की.
3. दिल्ली की नमाजियों पर बर्बर घटना के मद्देनजर, नफरत व पुलिसिया बर्बरता पर रोक लगाई जाए और सुरक्षा बलों का साम्प्रदायीकरण बंद हो।
4. कानपुर की घटना की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए, दोषियों को कड़ी सजा दी जाए और प्रदेश सरकार की विफलता पर सरकार को निर्देशित किया जाए।
5. इलेक्टोरल बांड का विवरण तुरंत सार्वजनिक किया जाए और ऐसा न करने वाले के खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज किया जाय।
6. भाजपा-आरएसएस द्वारा फैलाए जाने वाले नफरत-झूठ-उन्माद के खिलाफ नौजवानों को एक्ताबद्ध होकर इस सरकार से दस साल का हिसाब लेने का नौजवानों से अपील की गई.
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